Border issue: Diplomatic efforts are the first effective step

Posted by Anup Baral | May 23 , 2020 :
Border issue: Diplomatic efforts are the first effective step, if not internationalization,नेपाल–भारत सीमा विवाद नक्सासँगै आमने–सामने भएको छ । र, यो– नेपालका लागि अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने तथा भारतका लागि प्रायश्चितसहित गल्ती सच्याउने युगीन अबसर हो । ६५ वर्ष लामो कालखण्डमा जेलिएको यो समस्याको सजिलो समाधान कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नु र भारतले सम्मानपूर्वक नेपालको भूभाग छाडिदिनु हो । तर, नेपालले नक्सा जारी गरेपछि दिएको प्रतिक्रियाअनुसार उसले सजिलै त्यसो गरिहाल्ने देखिँदैन । त्यसो भए विवादको अन्त्य कसरी होला त ? सामान्यतया नेपाल–भारतबीच जारी रहेकोजस्तो विवाद हल गर्ने ४ तरिका हुन्छन् । पहिलो– दाबी कायम राख्ने तर तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने । अर्थात् समस्यालाई यथास्थितिमै रहन दिने । अहिलेसम्म भएको पनि त्यही हो । दोस्रो– दुुवै पक्ष गम्भीर वार्ताका लागि तयार हुने । तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुनै निर्णयमा पुग्ने वा दुवै पक्षलाई सहज हुने गरी सम्झौता गर्ने । तेस्रो– युद्ध गर्ने । र, त्यसले सृजना गर्ने नयाँ परिस्थिति र मनोेविज्ञानअनुरुप नयाँ सम्झौता गर्ने । चौथो– मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने । यिमध्ये नेपाल सरकारले दोस्रो अर्थात् वार्तामै जोड दिएको छ । वार्ता र संवाद नै उपयुक्त विकल्प हो । तर, त्यसका लागि भारत इच्छुक देखिदैन । कार्तिकमा उसले नेपाली भूगोल पनि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताको आह्वान गर्दा भारतले रुचाएन । बरु, कोविड–१९ को महामारीबीच नेपाली भूमी हुँदै कैलाश मानसरोबर जोड्न बनाइएको सडक उद्घाटन गरायो । नेपालले पनि नक्सा जारी गरेपछि दबाबमा परेको भारत तत्काल वार्ताका लागि राजी हुन्छ÷हुँदैन वा वार्ताका लागि राजी भए पनि विगतको गल्ती सच्याउन तयार हुन्छ÷हुँदैन ? यो प्रश्नको उत्तरले नै आगामी दिन कति सहज र कठिन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्ने छ । तर, नेपालको पक्षमा यथेष्ट प्रमाण रहेको तथ्य स्वीकारेर अहिले नै समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु नै भारतको हितमा हुनेछ । नेपाल–भारतबीच खुला हृदयका साथ हुने द्विपक्षीय वार्ताले पनि काम गरेन भने मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण अर्को उपाय हो । मध्यस्थता गर्ने औपचारिक निकाय राष्ट्रसंघ र हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उच्च न्यायालय हुन् । विवादमा संलग्न दुई देशको सहमतिमा कुनै तेस्रो संगठन वा देशको मध्यस्थता पनि खोज्न सकिन्छ । तर, सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको अनुभव मिश्रित रहेको र समकालीन विश्वको शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने भएकाले यो बाटो पनि सोचेजस्तो सहज नहुन सक्छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक फिर्ता लिन नेपालसँग उपलब्ध पहिलो र प्रभावकारी बाटो द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयास नै हो । अतिक्रमित भूगोल फिर्ता गर्न सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १८६० को नेपाल–बेलायत आदानप्रदान सन्धिलाई आधार बनाउनुपर्छ । दुवै तर्फबाट जारी नक्साले नेपाली भूगोलमाथि भारतको नियन्त्रण र नेपालको निरन्तरको दावीलाई दोहो¥याएको छ । र, यो नै संवादमार्फत समाधान खोज्ने युगीन अबसर हो । तर, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसमेत बुझ्न तयार नभएको भारत सजिलै अतिक्रमित जमिन फिर्ता गर्न राजी होला भन्ने सोच्नु चाहिँ निरर्थक हुनेछ ।